- The third meeting of the Inland Waterways Development Council is being held in Kochi, Kerala.
- Investment of over 1,500 crore to transform India’s inland waterways, boosting green mobility, modern logistics, and river-based economic development.
Achievements
- Cargo movement on National Waterways increased from 18 million tonnes in 2013-14 to 146 million tonnes in 2024-25.
- The number of operational National Waterways increased from 3 in 2013-14 to 32 in 2024-25.
- The number of luxury river cruise vessels increased from 5 in 2013-14 to 25 in 2024-25.
Key Benefits
- Boosting cargo movement and cruise traffic
- Improving navigability and terminal operations
- Enhancing passenger and vehicle movement
- Expanding the cruise tourism network
- Major push to boost regional logistics and connectivity in the Northeast
- River cruise jetties in the states of Kerala, Gujarat, Karnataka, Odisha, and Telangana
- RO-RO/Cargo terminals at Muktyala and Harichandrapuram on the Krishna River in Andhra Pradesh
- Shore facilities on the Jhelum River in Jammu and Kashmir
- 1 survey vessel in Kerala
- 4 Ro-Pax berthing jetties in Bihar, Jharkhand, and West Bengal.
- 20 pontoons in West Bengal and Bihar
- 8 quick pontoon deployment systems in Uttar Pradesh and Bihar
- 4 hybrid survey vessels
- 8 amphibious dredgers
- 4 cutter suction dredgers
- 3 sets of tug-barge units
- Establishment of slipway facility in Kochi
- Approach road at Bogibeel river port in Assam
- 110 jetties in Odisha and the North-Eastern region. Cruise terminal at Uzan Bazar Ghat in Assam
- 10 hybrid electric vessels in Jammu and Kashmir
- National River Traffic and Navigation System in Maharashtra
आईडब्लयूडीसी 3.0 (अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की तीसरी बैठक)
- अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की तीसरी बैठक कोच्चि, केरल में आयोजित की जा रही है।
- भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों को रूपांतरित करने के लिए ृ1,500 करोड़ से अधिक का निवेश, जिससे हरित गतिशीलता, आधुनिक रसद और नदी आधारित आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
उपलब्धियाँ
- राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल ढुलाई 2013-14 में 18 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 146 मिलियन टन हो गई।
- वर्ष 2013-14 में कार्यरत राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 3 से बढ़कर 2024-25 में 32 हो गई।
- विलासितापूर्ण नदी क्रूज जहाजों की संख्या 2013-14 में 5 से बढ़कर 2024-25 में 25 हो गई।
मुख्य लाभ
- माल ढुलाई और क्रूज आवागमन को बढ़ावा देना
- नौगम्यता और टर्मिनल संचालन को बेहतर बनाना
- यात्रियों और वाहनों की आवाजाही में सुधार करना
- क्रूज पर्यटन नेटवर्क का विस्तार
- पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बड़ा प्रयास
- केरल, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और तेलंगाना राज्यों में नदी क्रूज जेटी
- आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर मुक्तयाला और हरिचंद्रपुरम में आरओ-आरओ/कार्गो टर्मिनल
- जम्मू और कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित तटवर्ती सुविधाएं
- केरल में 1 अदद सर्वेक्षण पोत
- बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 4 अदद रो-पैक्स बर्थिंग जेट्टी।
- पश्चिम बंगाल और बिहार में 20 अदद पोंटून
- उत्तर प्रदेश और बिहार में 8 अदद त्वरित पोंटून खोलने की व्यवस्था
- 4 अदद हाइब्रिड सर्वेक्षण पोत
- 8 अदद एम्फीबियन ड्रेजर
- 4 अदद कटर सक्शन ट्रेजर
- टग-बार्ज इकाइयों के 3 सेट
- कोच्चि में स्लिपवे सुविधा की स्थापना
- असम के बोगीबील नदी बंदरगाह पर अप्प्रोच सड़क
- ओडिशा और उत्तरपूर्वी क्षेत्र में 110 अदद जेटी।
- असम के उजान बाजार घाट स्थित क्रूज टर्मिनल
- जम्मू और कश्मीर में 10 अदद हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पोत
- महाराष्ट्र में राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवहन प्रणाली