Lab on Wheels
Chief Minister Pushkar Singh Dhami flagged off the Lab on Wheels (Infosys Springboard) for student skill enhancement from the Chief Minister’s camp office. This mobile lab will provide students with opportunities to enhance their skills in AI, coding, IoT, and other emerging technology fields. It will also assist them in learning various science experiments through virtual modes.
The Infosys Springboard Lab on Wheels will travel to institutions across the state for the next five years, raising awareness among students and providing them with training. The hands-on activities and practicals available in the Lab on Wheels are beneficial for students pursuing higher education, technical education, and school education.
लैब आॅन व्हील्स
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में से छात्र कौशल संवर्धन के लिए लैब आॅन व्हील्स (इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड) को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। यह लैब छात्रों को एआई, कोडिंग, आईओटी व अन्य इमर्जिंग टेक क्षेत्रों में कौशल संवर्धन की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही विज्ञान विषय के विभिन्न प्रयोगों को वर्चुअल मोड से सीखने में सहायता प्रदान करेगा।
इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड लैब आॅन व्हील्स आगमी पांच वर्ष तक पूरे राज्य संस्थाओं में जाकर छात्रों को जागरूक करते हुए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करेगा। लैब आॅन व्हील्स में उपलब्ध हैंड आॅन एव प्रैक्टिकल्स उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं विद्यालयी शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए उपयोगी है।
Uttarakhand receives the prestigious Wings India Award in the aviation ecosystem.
Uttarakhand has received the prestigious Wings India award at the national level for its achievements in the aviation ecosystem. This award was presented by the Ministry of Civil Aviation. Uttarakhand has established a new identity for itself in the aviation sector across the country.
At the international aviation conference and exhibition, Wings India – 2026, organized by the Ministry of Civil Aviation in Hyderabad, Uttarakhand was honored with the Best State Promotion of Aviation Ecosystem award. This recognition was given for the effective efforts, policy support, and strengthening of the aviation ecosystem undertaken by the state government in the civil aviation sector.
एविएशन इको सिस्टम में उत्तराखंड को श्रेष्ठ विंग्स इंडिया अवार्ड
उत्तरखंड को एविएशन इको सिस्टम में राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ विंग्स इंडिया पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से दिया गया। एविएशन क्षेत्र में उत्तराखण्ड की देश भर में नई पहचान बनीं है।
हैदराबाद में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से आयोजित अंतरराष्ट्रीय विमानन सम्मेलन एवं प्रदर्शनी विंग्स इंडिया – 2026 में उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट प्रमोशन आॅफ एविएशन इाके सिस्टम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान नागारिक उड्डयन क्षेत्र में राज्य सरकार की ओर से किए गए प्रभावी प्रयासों, नीति समर्थन व विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए दिया गया।
25 new products from Uttarakhand have been identified for GI tag.
25 new products from Uttarakhand have been identified for GI (Geographical Indication) tagging.
These have been marked for GI (Geographical Indication) tag.
The state has identified 25 products for GI (Geographical Indication) tagging, including hill potatoes, lemons, Kausani tea, Nainital-Jeolikot honey, Almora Singodi sweet, Kafal fruit, and Harshil kidney beans.
The Chief Minister said that Uttarakhand has immense potential in the field of honey production. Considering this, more effective efforts should be made to promote honey production under the ‘Honey Mission’. Organic certification of honey should be ensured in the state.
29 products from the state have received GI tags, of which 18 are related to agriculture and farmer welfare. Under the State Millet Policy, implemented at a cost of Rs. 134 crore, Mandua, Jhangora, Ramdana, Kauni, and Cheena millets have been included.
उत्तराखण्ड के 25 नए उत्पाद जीआई टैग के लिए चिह्नित किए गए हैं।
जीआई टैग के लिए इन्हें किया गया चिह्नित
जीआई टैग के लिए राज्य का पहाड़ी आलू, नींबू, कौसानी की चाय, नैनीताल ज्योलिकोट का शहद, अल्मोड़ा सिंगोडी मिठाई, काफल, हर्षिल की राजमा सहित 25 उत्पादों को जीआई टैग के लिए चिह्नित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा, शहद उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखण्ड में व्यापक संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए ‘हनी मिशन’ के तहत शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रभावी प्रयास किए जाएं। राज्य में शहद का आॅर्गेनिक सर्टिफिकेशन सुनिश्चित किया जाए।
प्रदेश के 29 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिनमें से 18 कृषि एवं कृषि कल्याण से संबंधित हैं। राज्य में 134 करोड़ रुपये की लागत से लागू राज्य मोटा अनाज नीति के तहत मंडुवा, झंगोरा, रामदाना, कौणी एवं चीनी को शामिल किया गया है।
Devbhoomi Family Identity Card Scheme
The Planning Department in the state will soon implement the Devbhoomi Family Identity Card scheme. Following the model of Haryana, the decision was made to create family identity cards to ensure that beneficiaries receive the benefits of central and state government welfare schemes.
देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना
प्रदेश में नियोजन विभाग की ओर से जल्द ही देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना लागू की जाएगी। हरियाणा की तर्ज पर केंद्र व राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए परिवार पहचान पत्र बनाने का निर्णय लिया गया था।
For the first time, a labor force survey has been launched in Uttarakhand.
For the first time, a labor force survey has been launched in Uttarakhand. This survey will enable an accurate assessment of employment and unemployment figures in the state.
This survey is being conducted through the socio-economic unit of the Ministry of Statistics and Programme Implementation of the Central Government. The Central Government has been conducting the Periodic Labour Force Survey since 2017, while this is the first time the state government is conducting the survey across all districts.
This survey will be conducted in both rural and urban areas of the state and will be carried out through the district and block-level employees of the Department of Economics and Statistics.
This will enable a comprehensive analysis of the actual employment situation. It will also help in determining the income generated from employment in both the organized and unorganized sectors.
पहली बार उत्तराखंड में श्रम बल सर्वे शुरू
उत्तराखंड में पहली बार श्रम बल सर्वे शुरू किया गया है। इस सर्वे से प्रदेश में रोजगार व बेरोजगारी आंकड़ों का सटीक आकलन किया जा सकेगा।
यह सर्वेक्षण केंद्र सरकार के सांख्यिकी कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन मंत्रालय की सामाजिक-आर्थिक इकाई के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2017 से आवधिक श्रम बल सर्वे का संचालन कर रही है, जबकि राज्य सरकार की ओर से पहली बार सभी जनपदों में सर्वे किया जा रहा है।
यह सर्वेक्षण राज्य के ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में संचालित होगा और इसे अर्थ एवं संख्या विभाग के जिला व विकासखंड स्तर के कर्मचारियों के माध्यम से किया जाएगा।
ठसके माध्यम से रोजगार वास्तविक स्थिति का व्यापक विश्लेषण संभव हो सकेगा। इसके साथ ही संगठित व असंगठित क्षेत्रों में रोजगार से होने वाली आय का भी निर्धारण किया जा सकेगा।
Green Hydrogen Policy 2026: Uttarakhand
To promote the production of green hydrogen in Uttarakhand, the state cabinet has approved the Uttarakhand Green Hydrogen Policy 2026. The objective is to increase the use of green hydrogen (produced from renewable energy) in industries and other sectors within the state, replacing the currently used grey hydrogen (produced from thermal energy). This will boost development and employment in the state, contribute to achieving carbon emission reduction and climate change goals, and promote the creation of a green hydrogen market and demand aggregation.
Uttarakhand aims to produce 100 kilotons of green hydrogen annually by 2030. The cabinet has approved the Green Hydrogen Policy 2026 for this purpose. The government will also provide various incentives to green hydrogen producers. Currently, industries such as cement and steel in the state use grey hydrogen produced from thermal energy. The goal is for these industries to switch to green hydrogen produced from renewable sources in the future. This policy will enable the use of green hydrogen in heavy industries such as steel, refineries, fertilizers, and cement. A committee headed by the Chief Secretary will decide on the subsidies to be provided under this policy. The subsidy details will be announced later.
They will receive incentives.
- A 50% rebate will be provided on transmission and wheeling charges for bringing electricity from renewable energy plants to the state for use in green hydrogen plants.
- A 100% exemption will be given on additional surcharge and cross-subsidy surcharge on electricity generated from renewable energy plants, which will put an additional burden of approximately Rs. 1.21 crore per megawatt per year on the state government.
- The incentives available under the state’s prevailing policies for solar, pumped storage, and hydropower projects will also be extended to eligible green hydrogen plants for setting up solar, pumped storage, etc., for power supply.
- Green hydrogen plants will be considered industries and will be eligible for incentives under the state’s MSME Policy 2023, Mega Industrial Policy 2021, and Customized Incentive Package Guidelines 2023.
- A single-window clearance facility will be provided for obtaining time-bound statutory approvals.
- UPCL and PTCUL will have to strengthen their distribution and transmission network to ensure uninterrupted power supply to green hydrogen plants.
- In the future, if green hydrogen is used as fuel in vehicles, the government will consider providing exemption from motor vehicle tax payment, similar to electric vehicles.
- Land allocation to developers will be subject to the government order of the Revenue Department. All these incentives will be applicable for the next 10 years for projects commissioned by December 31, 2030.
UJVNL is preparing for a pilot project.
Dr. Sandeep Singhal, Managing Director of Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited, stated that preparations are underway to set up a green hydrogen plant at the Mohammadpur project in Haridwar, in collaboration with THDC. He explained that this five-metric-ton pilot project will be highly beneficial. The implementation of the green hydrogen policy will further facilitate its development. The green hydrogen produced here can be used in the state’s cement and steel industries. He added that Prime Minister Narendra Modi has set targets for this, and to achieve them, industries will initially have to use at least five percent green hydrogen. In the future, in addition to green hydrogen, oxygen will also be produced at the plant.
उत्तराखण्ड राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। मकसद यह है कि प्रदेश में उद्योगों व अन्य क्षेत्रों में जहां भी ग्रे हाइड्रोजन (थर्मल एनर्जी से उत्पादित) का इस्तेमाल होता है, वहां ग्रीन हाइड्रोजन (हरित ऊर्जा से उत्पादित) का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। इससे राज्य में विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-सथा कार्बन उत्सर्जन रहित एवं जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य के योगदान को पूर्ण करने के साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन, बाजार निर्माण और मांग एकत्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
उत्तराखंड में वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 100 किलोटन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इसके लिए कैबिनेट ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 मंजूर की है। इसका उत्पादन करने वालों को सरकार कई तरह का प्रोत्साहन भी देगी। प्रदेश में सीमेंट, स्टील उद्योग अभी थर्मल ऊर्जा से पैदा होने वाली ग्रे हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसद ये है कि भविष्य में ये सभी ग्रीन स्त्रोतों से पैदा होने वाली ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें। इस नीति के आने के बाद ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल स्टील, रिफाइनरी, उर्वरक, सीमेंट जैसे भारी उद्योगों में हो सकेगा। इस नीति के तहत मिलने वाली सब्सिडी के निर्धारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति फैसला लेगी। सब्सिडी की घोषणा बाद में की जाएगी।
ये मिलेंगे प्रोत्साहन
- ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्रों के उपयोग के लिए नवीकरण ऊर्जा संयंत्रों से प्राप्त बिजली को प्रदेश तक लाने के लिए ट्रांसमिशन शुल्क और व्हीलिंग शुल्क में 50ः की छूट मिलेगी।
- नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से प्राप्त बिजली पर अतिरिक्त अधिभार (एडिशनल ड्यूटी) और क्राॅस सब्सिडी अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी, जिससे राज्य सरकार पर प्रति मेगावाट प्रतिवर्ष करीब 1.21 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
- सौर, पंप स्टोरेज, जल विद्युत परियोजनाओं के लिए राज्य में प्रचलित नीतियों के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन, पात्र ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्रों को बिजली आपूर्ति के लिए सोलर, पंप स्टोरेज आदि स्थापित करने पर भी मिलेंगे।
- ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्रों को उद्योग माना जाएगा और राज्य की एमएसएमई नीति 2023, मेगा इंडस्ट्रियल पाॅलिसी 2021 और अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज दिशा निर्देश 2023 के तहत प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
- समयबद्ध वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा।
- यूपीसीएल, पिटकुल को ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र तक निर्वाध बिजली आपूर्ति के लिए अपना वितरण और पारेषण तंत्र मजबूत करना होगा।
- भविष्य में वाहनों में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होने पर ई-वाहनों की भांति सरकार मोटरयान कर भुगतान में छूट प्रदान करने पर विचार करेगी।
- विकासकर्ताओं को भूमि आवंटन, राजस्व विभाग के शासनादेश के अधीन किया जाएगा। ये सभी प्रोत्साहन 31 दिसंबर 2030 तक चालू होने वाले परियोजनाओं के लिए आगामी 10 वर्षों तक लागू रहेंगे।
यूजेवीएनएल कर रहा है पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी
उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के एमडी डॉ. संदीप सिंघल ने बताया कि टीएचडीसी के साथ मिलकर हरिद्वार के मोहम्मदपुर प्रोजेक्ट में ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पांच मीट्रिक टन के इस पायलट प्रोजेक्ट से काफी लाभ होगा। ग्रीन हाइड्रोजन नीति आने के बाद इसकी राह आसान हो जाएगी। यहां से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल प्रदेश के सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री में हो सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसे पूरा करने के लिए शुरुआत में उद्योगों को कम से कम पांच प्रतिशत ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना होगा। भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन का भी उत्पादनं हो सकेगा।
Uttarakhand tops NITI Aayog’s Export Preparedness Index
Uttarakhand has topped the Export Preparedness Index-2024 released by NITI Aayog. In the category of small states, Uttarakhand secured the first position nationwide.
Business worth 15,000 crore rupees
Exports from the state are increasing every year. In 2011-12, the total exports from the state amounted to ₹3,530 crore. This figure has increased significantly over the past 13 years, exceeding ₹15,000 crore. In 2023-24, total exports reached ₹14,928 crore.
These products are exported
The state exports the largest quantities of pearls, precious stones, and metals. In addition, chemical products, agricultural and horticultural food products, herbal products, plastics and rubber, and machinery and equipment are also exported.
15 हजार करोड़ का कारोबार
राज्य में हर साल निर्यात बढ़ रहा है। वर्ष 2011-12 में राज्य से कुल 3530 करोड़ का निर्यात होता था। जो 13 साल में बढ़ कर 15 हजार करोड़ पार गया है। वर्ष 2023-24 मंे कुल 14928 करोड़ का निर्यात किया गया।
इन उत्पादों का होता है निर्यात
प्रदेश से सबसे अधिक मोती, कीमती पत्थर, धातुओं का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा रासायनिक उत्पाद, कृषि व बागवानी आधारित खाद्य पदार्थ, हर्बल उत्पाद, प्लास्टिक व रबड़ के अलावा मशीनरी उपकरण का एक्सपोर्ट होता है।
Eat Right Youth Hackathon-2026
On National Youth Day, Higher Education Minister Dr. Dhan Singh Rawat inaugurated the Eat Right Youth Hackathon-2026 via webinar from Mumbai. In this competition, the youth of the state will present their innovative ideas regarding safe and balanced diets.
The top five teams selected in the competition will be awarded cash prizes of Rs. 1.5 lakh, Rs. 1 lakh, Rs. 75,000, and two prizes of Rs. 50,000 each, along with trophies.
राष्ट्रीय युवा दिवस पर, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मुंबई से वेबिनार के ज़रिए ईट राइट यूथ हैकाथॉन-2026 का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में राज्य के युवा सुरक्षित और संतुलित आहार के बारे में अपने इनोवेटिव आइडिया पेश करेंगे।
प्रतियोगिता में चुनी गई टॉप पाँच टीमों को 1.5 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, 75,000 रुपये और 50,000 रुपये के दो नकद पुरस्कारों के साथ-साथ ट्रॉफ़ी भी दी जाएंगी।
The country’s first gymnosperm garden
In the country’s first gymnosperm garden, located at Radi Top on the Dharasu-Phulchatti highway, endangered plants from the Jurassic era are being cultivated and conserved. Additionally, eight rare medicinal herbs are being conserved at the Ashwarg Conservation Center in Harshil. The research wing of the Forest Department established the country’s first gymnosperm garden in 2025 on one hectare of land amidst oak and rhododendron forests at an altitude of approximately 2300 meters above sea level.
The most important species in this garden are Ginkgo biloba and Thuja. Both of these species are listed in the endangered category by the International Union for Conservation of Nature (IUCN). Ginkgo biloba is considered a plant from the Jurassic period. Along with these, species such as Japanese cedar, blue pine, cypress, Somlata, sago palm, and Chilgoza pine are also being cultivated and conserved.
The Udaipur goat has been recognized as the 43rd distinct breed
It has received recognition as a distinct breed. This goat breed is reared by goat farmers in the Garhwal region for meat, which supplements their agricultural income.
The native region of this goat is the Udhaipuri and Ajmeri belt of the Western Himalayan region of Uttarakhand state, specifically from Dugadda to Yamkeshwar (in Pauri Garhwal). Udhaipuri goats are an important source of income for local goat farmers as they are sold in the market when needed and are also used in religious rituals.
The Animal Husbandry Department can now include it as a recognized goat breed in the state’s goat breeding policy for further improvement and conservation.
This is the special characteristic of the goat
Udaipuri goats are well-adapted to temperate climates. This breed is raised for meat production. They are medium-sized, brown in color, with a compact body and black stripes on their upper parts. The head is slightly convex, and they have black hair on their forehead. They have a thin muzzle, bright eyes, and a black nose. The ears are pendulous, and wattles and a beard are absent. The horns are medium-sized, flattened, pointed, and curve outwards and backwards. The average body weight of adult males and females is 25-30 kg and 21-25 kg, respectively.
उत्तराखण्ड की एक विश्ष्टि नस्ल की बकरी ‘उदयपुरी’ को आधिकारिक तौर पर बकरियों की 43वीं प्रजाति के रूप में मान्यता मिली है। इस बकरी की नस्ल को गढ़वाल मंडल के बकरी पालक मांस के लिए पालते हैं, जो उनकी कृषि आय में पूरक होती है।
इस बकरी का मूल क्षेत्र उत्तराखंड प्रदेश के पश्चिम हिमालयी क्षेत्र उदयपुरी व अजमेरी पट्टी यानी दुगड्डा से यमकेश्वर तक (पौड़ी गढ़वाल में) स्थित है। उदयपुरी बकरियां स्थानीय बकरी पालकों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें बाजार में बेच दिया जाता है और धार्मिक अनुष्ठानों में भी इनका उपयोग किया जाता है।
पशुपालन विभाग अब इसके आगे के सुधार और सरंक्षण के लिए इसे राज्य बकरी प्रजनन नीति में मान्यता प्राप्त बकरी नस्ल के रूप में शामिल कर सकता है।
बकरी की यह है खासियत
उदयपुरी बकरियां समशीतोष्ण जलवायु कि अनुकूल होती हैं। इस नस्ल की बकरियां मांस उत्पाद के लिए पाली जाती है। इनका मध्यम आकार, भूरे रंग, सुगठित शरीर वाली और उसके ऊपरी भाग पर काली धारियां पाई जाती हैं। सिर थोड़ा उभरा हुआ होता है और माथे पर काले बाल होते हैं। पतली थूथन, चमकीली आंखें और काली नाक होती है। कान लटके हुए और वेटल और दाढ़ी अनुपस्थित रहती है। सींग मध्यम आकार के चपटे, नुकीले और बाहर को पीछे की ओर मुड़े हुए होते है। नर और मादा के वयस्क शरीर का भार औसतन 25-30 किलोग्राम और 21-25 किलोग्राम तक होता है।