Uttarakhand Current Affairs – 2026

Public Trust Bill, 2026

In Uttarakhand, minor offenses will now be punishable by a hefty fine, not imprisonment. To this end, the Dhami government introduced the Uttarakhand Public Trust (Amendment of Provisions) Bill, 2026, in the House on Tuesday. After passage in the House and the Governor’s approval, a larger fine for minor offenses, with a 10% increase every three years, will become effective.

According to the bill, financial penalties are now preferred over imprisonment for minor technical violations. For example, those who improperly benefit from reservations for economically weaker sections will no longer face a three-month jail term under Section 5 of the Act. Instead, a fine of up to ₹40,000 has been introduced. The jail term for violations of the Plastic and Other Garbage Act, 2013, has been reduced from three months to one month. The jail term for violations of encroachment and improvement provisions under the Slum Improvement Act has been reduced from six months to three months.

An important feature of this bill is the revision of penalties. According to Section 3 of the bill, the minimum amount of the prescribed fine or penalty will be increased by 10 percent every three years after the enactment of the act. The bill also provides that if any problem arises in implementing this act, the state government may issue an order within two years to resolve it.

जन विश्वास विधेयक-2026

उत्तराखंड में अब छोटे अपराधों पर जेल नहीं बड़ा जुर्माना लगेगा। इसके लिए धामी सरकार ने मंगलवार को उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक-2026 सदन में पेश कर दिया। सदन में पारित होने और राज्यपाल की मंजूरी के बाद छोटे अपराधों में बड़ा जुर्माना और राशि हर तीन साल में 10 फीसदी बढ़ाने का नियम लागू हो जाएगा।
विधेयक के अनुसार, अब मामूली तकनीकी उल्लंघनों के लिए कारावास की जगह आर्थिक दंड को प्राथमिकता दी गई है। जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण का गलत तरीके से लाभ लेने वालों को अधिनियम की धारा-5के तहत अब तीन महीने की जेल नहीं होगी। इसके बजाए 40,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्लास्टिक और अन्य कूड़ा-कचरा अधिनियम-2013 के उल्लंघन पर जेल की अवधि को तीन माह से घटाकर एक माह कर दिया गया है। मलिन बस्ती सुधार अधिनियम के तहत अतिक्रमण और सुधार संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन पर जेल की सजा छह माह से घटकार तीन महा कर दी गई है।
इस विधेयक की एक महत्वपूर्ण विशेषता शास्तियों का पुनरीक्षण है। विधेयक की धारा-3 के अनुसार अधिनियम के लागू होने के बाद प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति पर निर्धारित जुर्माने या शास्ति की न्यूनतम राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। विधेयक मंे यह भी प्रावधान है कि यदि इस अधिनियम को लागू करने में कोई समस्या आती है तो राज्य सरकार दो वर्ष की अवधि के भीतर आदेश जारी कर उसे दूर कर सकेगी।

Military exercise Dharma Guardian begins

The seventh joint military exercise, “Dharma Guardian,” between India and Japan is currently being conducted at the Foreign Training Center in Chaubatia, Uttarakhand. The exercise will continue until March 9, 2026. 120 soldiers from each country are participating in the joint military exercise. The Japan Ground Self-Defense Force contingent is represented by soldiers from the 32nd Infantry Regiment, while the Indian Army is represented by a contingent of the Ladakh Scouts.

भारत और जापान के बीच सातवां संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन इन दिनों चैबटिया, उत्तराखंड स्थित फाॅरेन टेªनिंग केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास 9 मार्च 2026 तक चलेगा।
संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के 120-120 सैनिक भाग ले रहे हैं। जापान ग्राउंड सेल्फ-डिफेंस फोर्स का दल 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के सैनिकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जबकि भारतीय सेना की ओर से लद्दाख स्काउट्स की टुकड़ी इसमें शामिल है

Swami Vivekananda E-Library Scheme

To promote research in the state’s higher education institutions, the government launched this scheme from the year 2023-24. This scheme was implemented in government colleges and state universities and their campuses. Under this scheme, a maximum of ₹18 lakh is provided to students and faculty for research.

Swami Vivekananda e-library scheme will be operated in the departments

The Swami Vivekananda Uttarakhand e-library scheme will now be implemented in higher education and interested departments. The proposal in this regard was approved in the Dhami cabinet. The proposal stated that under the scheme, facilities such as e-books, newspapers, magazine reading material, and research journals will also be provided. A fixed fee will be charged from students for this, which will be ₹100 for traditional courses (BA/BSc/BCom), ₹250 for semi-professional courses (BEd/Law), and ₹500 for professional courses (engineering, medical, agriculture).

राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वर्ष 2023-24 से इस योजना शुरू की थी। राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों और उसके परिसरों में यह योजना लागू की गई थी। जिसके तहत छात्रों और शिक्षकों को शोध के लिए अधिकतम 18 लाख रुपये तक दिए जाने की व्यवस्था है।

विभागों में संचालित होगी स्वामी विवेकानंद ई-पुस्तकालय योजना

उच्च शिक्षा एवं इच्छुक विभागों में अब स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड ई-पुस्तकालय योजना संचालित होगी। धामी कैबिनेट में इस संबंध में आए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव में कहा गया कि योजना के तहत ई किताबें, समाचार पत्र, मैगजीन रीडिंग मेटेरियल के साथ शोध जर्नल्स की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए छात्रों से एक निश्चित शुल्क लिया जाएगा जो कि पारंपरिक पाठ्यक्रमों (बीए/बीएससी/बीकॉम) के लिए 100 रुपये, सेमी प्रोफेशनल कोर्स (बीएड/लॉ) के लिए 250 रुपये, प्रोफेशनल कोर्स (इंजिनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर) के लिए 500 रुपये होगा।

India Himalayan International Strategic Forum (BHISHMA)

Governor Lieutenant General Gurmit Singh (Retd) inaugurated the India Himalayan International Strategic Forum (BHISHMA) at Lok Bhavan. BHISHMA is a strategic think tank that will bring together intellectual resources based in Dehradun to establish Uttarakhand as a leading center for strategic thinking in the country.
The forum will establish itself as an influential think tank in the field of national security and strategic thinking.

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने लोकभवन में भारत हिमालयन इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक मंच (भीष्म) का शुभारंभ किया। भीष्म एक रणनीतिक थिंक टैंक है, जो देहरादून में स्थित बौद्धिक संसाधनांे को एकत्रित कर उत्तराखंड को देश में रणनीतिक चिंतन के अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।
यह मंच राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक चिंतन के क्षेत्र में एक प्रभावशाली थिंक टैंक के रूप में स्थापित होगा।

National Winter Games

The National Winter Sports Championships and Winter Carnival, accompanied by cultural programs, began in Auli, a world-famous snow resort, on February 13, 2026. Tourism Minister Satpal Maharaj inaugurated the event.

विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थली औली में 13 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय शीतकालीन खेल चैंपियनशिप और विंटर कार्निवाल का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आगाज हुआ। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

Youth Disaster Mitra Scheme

The Yuva Aapda Mitra scheme was launched in September 2025. It aims to train 4,310 youth associated with the NCC, NSS, Scout Guides, and Mera Yuva Bharat. Under the scheme, youth are provided with information on disaster understanding and risk identification, first aid, search and rescue, and relief camp management.

सितंबर-2025 से युवा आपदा मित्र, योजना शुरू की गई। इसमें एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड और मेरा युवा भारत से जुड़े 4310 को प्रशिक्षण दिया जाना है। योजना के तहत युवाओं को आपदा की समझ और जोखिम पहचान, प्राथमिक उपचार देना, खोज एवं बचाव, राहत शिविर प्रबंधन आदि के बारे में जानकारी दी जाती है।

Uttarakhand Chief Minister Single Women Self-Employment Scheme

Single women in the state will become self-reliant through self-employment. The government will provide a 75 percent subsidy on the project cost to these women. Chief Minister Pushkar Singh Dhami will launch the scheme from Dehradun on February 10. Initially, 484 women from various districts will benefit from the scheme.
Under the Uttarakhand Chief Minister’s Single Women Self-Employment Scheme, unmarried, divorced, destitute, widowed, abandoned, transgender women, and acid attack victims of the state are eligible, provided they are between 21 and 50 years of age. The applicant’s annual income should not exceed ₹72,000.
The scheme initially aims to benefit two thousand women.

Women will receive grants of up to one and a half lakh rupees.

This scheme, which aims to empower women by connecting them with self-employment opportunities and making them self-reliant, will provide subsidies ranging from 50 to 75 percent. The beneficiary will only have to contribute 25 percent.

They can pursue self-employment in these areas.

Under the scheme, single women can become self-reliant by pursuing self-employment in various fields such as tailoring, beauty parlors, bakeries, and shops. According to department officials, applications were invited from women under the scheme. Eligible women are also being selected from other districts.

प्रदेश में एकल महिलाएं स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बनेंगी। सरकार की ओर से इसके लिए महिलाओं को परियोजना लागत पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10 फरवरी को देहरादून से योजना का शुभारंभ करेंगे। शुरुआत में विभिन्न जिलों की 484 महिलाओं को योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री एक महिला स्वरोजगार योजना के तहत राज्य की अविवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित, विधवा, परित्यक्ता, ट्रांसजेंडर, एसिड, उपराध पीड़ित महिलाएं पात्र हैं, जिनकी आयु 21 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योजना के लिए आवेदक की वार्षिक आय 72,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
योजना के तहत शुरुआत में दो हजार महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

महिलाओं को डेढ़ लाख तक मिलेगा अनुदान

महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने वाली इस योजना में 50 से 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। लाभार्थी को केवल 25 प्रतिशत का योगदान करना होगा।

इन क्षेत्रों में कर सकती हैं स्वरोजगार

योजना के तहत एकल महिलाएं टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, बेकरी, दुकान आदि विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक योजना के तहत महिलाओं से आवेदन मांग गए थे। अन्य जिलों से भी पात्र महिलाओं का चयन किया जा रहा है।

Alamban Village Scheme

The number of beneficiaries included in the central government’s sponsorship scheme is less than the number of needy individuals in the state. The government will launch the Chief Minister’s Sanidhya Scheme to provide benefits to eligible children who have been left out.
In the scheme being launched for the care of children with special needs, it should also be ensured that arrangements are made for their rehabilitation after they turn 18 years old.

केंद्र की स्पाॅन्सरशिप योजना में जितने लाभार्थियों को शामिल किया गया है, राज्य में जरूरतमंदों की संख्या उससे ज्यादा है। सरकार छूटे पात्र बच्चों को लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री सानिध्य योजना लाएगी।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों देखरेख के लिए जो योजना शुरू की जा रही है, उसमंे यह भी सुनिश्चित किया जाए कि 18 वर्ष पूरे करने के बाद बच्चों का समायोजना कहां किया जाएगा।

Author: Padma Shri Hugh Gantzer

Renowned travel writer and Padma Shri awardee Hugh Gantzer (94 years old) passed away on Tuesday.
After retiring as a Commander from the Navy, Hugh Gantzer, along with his wife Colleen, made a name for himself as a travel writer. He pursued travel writing for over five decades and authored more than 30 books.

प्रसिद्ध यात्रा लेखक पद्मश्री ह्यू गैंटज़र (94 वर्ष) का मंगलवार को निधन हो गया।
नौसेना में कमांडर से सेवानिवृत्ति के बाद ह्यू गैंटज़र ने पत्नी कोलीन के साथ यात्रा लेखक के रूप में दुनिया में नाम बनाया। पांच दशक से अधिक समय तक उन्होंने यात्रा लेखन किया। 30 से अधिक किताबें लिखीं।

Trout Promotion Scheme 2026

A trout promotion scheme has been launched at a cost of ₹170 crore.
Preparations are underway to send 20 tons of trout fish from Uttarakhand to Dubai every month. The Minister of Fisheries and Animal Husbandry said that the scheme will include the establishment of integrated raceway units, mini hatcheries, and cold chain equipment. In addition, fish farmers will receive personalized guidance for five years.
The scheme will strengthen the trout farming sector in the state in the coming years. The minister said that a new system of benefit transfer through Central Bank Digital Currency has been introduced under the trout promotion scheme.

The objective of the plan

• Trout Fish Production Units
• Availability of fish seed through the construction of trout hatcheries
• Employment generation
• Availability of protein-rich fresh fish

Works proposed under the scheme:

• For new beneficiaries/fish farmers: Construction of integrated raceway units, development of cold chain
• For existing fish farmers:
• Establishment of mini trout hatcheries
• Inputs (for five years)

You can apply for the scheme through the Apuni Sarkar portal.
In addition, an MoU was signed between the Fisheries Department and the National Building Construction Corporation Limited, Delhi, for the DPR (Detailed Project Report) of the Namami Gange Aquarium-cum-Discovery Learning Center project in the state, with an estimated cost of ₹250-300 crore.

170 करोड़ा की लागत से ट्राउट प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया
उत्तराखंड से हर महीने 20 टन ट्राउट मछली दुबई भेजने की तैयारी है। मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि योजना के माध्यम से इंटीग्रेटेड रेसवेज यूनिट, मिनी हैचरी, कोल्ड चेन इेक्लपमेंट के कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा मत्स्य पालकों को पांच साल तक व्यक्तिगत मार्गदर्शन दिया जाएगा।
योजना आने वाले वर्षों में राज्य में ट्राउट फार्मिंग क्षेत्र को मजबूत करेगी। मंत्री ने कहा कि ट्राउट प्रोत्साहन योजना के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से लाभ हस्तांतरण की नई प्रणाली की शुरूआत की गई है।

योजना का उद्देश्य

• ट्राउट मत्स्य उत्पादन इकाइयां
• ट्राउट हैचरियो का निर्माण कराकर मत्स्य बीज की उपलब्धता
• रोजगार सृजन
• प्रोटीनयुक्त ताजी मछलियों की उपलब्धता

योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य

• नए लाभार्थियों/मत्स्य पालकों हेतु-एकीकृत रेसवेज यूनिट निर्माण कोल्ड चेन का विकास
• पुराने मत्स्य पालकों हेतु
• मिनी ट्राउट हैचरी की स्थापना
• इनपुट (पांच वर्षों हेतु)

योजना हेतु आवेदन आप अपुणी सरकार पोर्टल के माध्यम से
इसके अलावा मत्स्य विभाग एवं नेशनल विल्डिंग कंस्ट्रक्शन काॅरपोरेशन लिमिटेड दिल्ली के बीच राज्य में नमामि गंगे एक्वेरियम-कम-डिस्कवरी लर्निंग सेंटर परियोजना की डीपीआर के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया गया, जिसकी अनुमानित लागत 250-300 करोड़ है।

Uttarakhand Rail Budget

Uttarakhand will receive ₹4,769 crore from the railway budget this year.
Under the Amrit Station scheme, 11 stations in Uttarakhand will be redeveloped.
100 percent of the railway network in Uttarakhand has been electrified.

रेल बजट से उत्तराखंड को इस साल 4,769 करोड़ रुपये मिलेंगे।
अमृत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखण्ड में 11 स्टेशनों का पुनर्निर्माण होगा।
उत्तराखंड में रेलवे का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है।

83 peaks opened for mountaineering expeditions in Uttarakhand.

To promote adventure tourism in Uttarakhand, the Forest and Tourism Departments have opened 83 peaks in the Garhwal and Kumaon Himalayan regions for mountaineering.
The prominent peaks, ranging in altitude from 5700 meters to 7756 meters above sea level, include Kamet, Nanda Devi (East), Chaukhamba group, Trishul group, Shivling, Satopanth, Changabang, Panchchuli, and Neelkanth. According to the mountaineering guidelines, Indian mountaineers will not have to pay peak fees, camping fees, or environmental fees to the state government for climbing these notified peaks. This decision has been taken with the aim of encouraging young Indian mountaineers and participants interested in adventure activities.

उत्तराखंड मंे साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन और पर्यटन विभाग ने गढ़वाल व कुमाऊं हिमालयी क्षेत्र में 83 चोटियों को पर्वतारोहण के लिए खोल दिया है।
समुद्रतल से 5700 मीटर से लेकर 7756 मीटर तक की ऊंचाई वाली चोटियों में कामेट, नंदा देवी (पूर्वी), चैखंबा समूह, त्रिशूल समूह, शिवलिंग, सतोपंथ, चंगाबांग, पंचचूली, नीलकंठ प्रमुख रूप शामिल है। पर्वतारोहण की गाइडलाइन के अनुसार, अधिसूचित चोटियों पर भारतीय पर्वतारोहियों के लिए प्रदेश सरकार को पीक शुल्क, कैंपिंग शुल्क, पर्यावरण शुल्क नहीं देना होगा। यह निर्णय देश के युवा पर्वतारोहियों एवं साहसिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

Worker Training Portal: Uttarakhand

Chief Minister Pushkar Singh Dhami launched the Labour Training Management System developed by the Uttarakhand Building and Other Construction Workers Welfare Board on Monday.
This portal is a significant initiative towards making skill development for registered workers and their dependent family members transparent, effective, and technology-based.

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से तैयार श्रमिक प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को शुभारंभ किया।
यह पोर्टल पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके आश्रित परिवारजनों के कौशल विकास को पारदर्शी, प्रभावी एवं तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

Lab on Wheels

Chief Minister Pushkar Singh Dhami flagged off the Lab on Wheels (Infosys Springboard) for student skill enhancement from the Chief Minister’s camp office. This mobile lab will provide students with opportunities to enhance their skills in AI, coding, IoT, and other emerging technology fields. It will also assist them in learning various science experiments through virtual modes.
The Infosys Springboard Lab on Wheels will travel to institutions across the state for the next five years, raising awareness among students and providing them with training. The hands-on activities and practicals available in the Lab on Wheels are beneficial for students pursuing higher education, technical education, and school education.

लैब आॅन व्हील्स

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में से छात्र कौशल संवर्धन के लिए लैब आॅन व्हील्स (इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड) को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। यह लैब छात्रों को एआई, कोडिंग, आईओटी व अन्य इमर्जिंग टेक क्षेत्रों में कौशल संवर्धन की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही विज्ञान विषय के विभिन्न प्रयोगों को वर्चुअल मोड से सीखने में सहायता प्रदान करेगा।
इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड लैब आॅन व्हील्स आगमी पांच वर्ष तक पूरे राज्य संस्थाओं में जाकर छात्रों को जागरूक करते हुए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करेगा। लैब आॅन व्हील्स में उपलब्ध हैंड आॅन एव प्रैक्टिकल्स उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं विद्यालयी शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए उपयोगी है।

Uttarakhand receives the prestigious Wings India Award in the aviation ecosystem.

Uttarakhand has received the prestigious Wings India award at the national level for its achievements in the aviation ecosystem. This award was presented by the Ministry of Civil Aviation. Uttarakhand has established a new identity for itself in the aviation sector across the country.
At the international aviation conference and exhibition, Wings India – 2026, organized by the Ministry of Civil Aviation in Hyderabad, Uttarakhand was honored with the Best State Promotion of Aviation Ecosystem award. This recognition was given for the effective efforts, policy support, and strengthening of the aviation ecosystem undertaken by the state government in the civil aviation sector.

एविएशन इको सिस्टम में उत्तराखंड को श्रेष्ठ विंग्स इंडिया अवार्ड

उत्तरखंड को एविएशन इको सिस्टम में राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ विंग्स इंडिया पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से दिया गया। एविएशन क्षेत्र में उत्तराखण्ड की देश भर में नई पहचान बनीं है।
हैदराबाद में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से आयोजित अंतरराष्ट्रीय विमानन सम्मेलन एवं प्रदर्शनी विंग्स इंडिया – 2026 में उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट प्रमोशन आॅफ एविएशन इाके सिस्टम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान नागारिक उड्डयन क्षेत्र में राज्य सरकार की ओर से किए गए प्रभावी प्रयासों, नीति समर्थन व विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए दिया गया।

25 new products from Uttarakhand have been identified for GI tag.

25 new products from Uttarakhand have been identified for GI (Geographical Indication) tagging.

These have been marked for GI (Geographical Indication) tag.

The state has identified 25 products for GI (Geographical Indication) tagging, including hill potatoes, lemons, Kausani tea, Nainital-Jeolikot honey, Almora Singodi sweet, Kafal fruit, and Harshil kidney beans.

The Chief Minister said that Uttarakhand has immense potential in the field of honey production. Considering this, more effective efforts should be made to promote honey production under the ‘Honey Mission’. Organic certification of honey should be ensured in the state.
29 products from the state have received GI tags, of which 18 are related to agriculture and farmer welfare. Under the State Millet Policy, implemented at a cost of Rs. 134 crore, Mandua, Jhangora, Ramdana, Kauni, and Cheena millets have been included.

उत्तराखण्ड के 25 नए उत्पाद जीआई टैग के लिए चिह्नित किए गए हैं।

जीआई टैग के लिए इन्हें किया गया चिह्नित

जीआई टैग के लिए राज्य का पहाड़ी आलू, नींबू, कौसानी की चाय, नैनीताल ज्योलिकोट का शहद, अल्मोड़ा सिंगोडी मिठाई, काफल, हर्षिल की राजमा सहित 25 उत्पादों को जीआई टैग के लिए चिह्नित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, शहद उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखण्ड में व्यापक संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए ‘हनी मिशन’ के तहत शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रभावी प्रयास किए जाएं। राज्य में शहद का आॅर्गेनिक सर्टिफिकेशन सुनिश्चित किया जाए।
प्रदेश के 29 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिनमें से 18 कृषि एवं कृषि कल्याण से संबंधित हैं। राज्य में 134 करोड़ रुपये की लागत से लागू राज्य मोटा अनाज नीति के तहत मंडुवा, झंगोरा, रामदाना, कौणी एवं चीनी को शामिल किया गया है।

Devbhoomi Family Identity Card Scheme

The Planning Department in the state will soon implement the Devbhoomi Family Identity Card scheme. Following the model of Haryana, the decision was made to create family identity cards to ensure that beneficiaries receive the benefits of central and state government welfare schemes.

What will be the Devbhoomi family ID?

This will be a unique alpha-numeric identification number, issued to every eligible family in the state. This ID will not be reissued to any other family. Importantly, any adult member of the family can submit information to obtain this ID, but only a woman aged 18 or older will be considered the head of the family. If there is no adult woman in the family, the eldest male will be given this responsibility.

People who have been residing in Uttarakhand for 15 years or more will receive a Devbhoomi Family ID. To this end, the government has tabled the Uttarakhand Devbhoomi Family ID Bill 2026 in the Assembly. This is considered important for state residents, as only those who receive the ID will be eligible to benefit from state government schemes. The bill aims to create a centralized database of every family in the state and issue them a unique identification card. This initiative will facilitate the delivery of government schemes and services directly to eligible families.

These will be eligible for ID

• This is a person or family who has been residing continuously in Uttarakhand for the last 15 years or more.
• State government employees and their families, whether living within the state or outside.
• Those living solely on the basis of education, temporary employment or posting will not be considered residents under the Act.

There will be a Devbhoomi Parivar Officer in every district.

Information provided by families on the portal will be verified against data from the relevant departments. Any information found to be incorrect will be marked as unverified and a correction will be provided. In each district, an Additional District Magistrate-level officer will be appointed as the District Devbhoomi Family Officer. Those who provide false information and impersonate someone, whether dead, alive, or fictitious, will face a three-year prison sentence and a fine of Rs. 50,000.

Devbhoomi Family Authority

The Devbhoomi Parivar Authority will be established, headed by the Chief Minister himself. This authority will be responsible for data verification, security, and confidentiality. Once the data is verified, there will be no need to repeatedly present documents to avail of any Uttarakhand government scheme or subsidy. The database will make it easier to identify ineligible individuals and curb corruption. The Uttarakhand government has clarified that personal information will not be used without citizens’ consent. Furthermore, maintaining data confidentiality will be the authority’s legal responsibility. With the consent of the Central and Uttarakhand governments, this ID can also be used for future schemes funded by the Central and Uttarakhand governments.

Uttarakhand Institute of Languages ​​(Amendment) Bill 2026

The Nepali Academy will now be included in the state’s language institute. To this end, the government tabled the Uttarakhand Language Institute (Amendment) Bill, 2026, in the House on Tuesday. The Uttarakhand Language Institute Act, 2018, currently includes Hindi, English, Urdu, and Punjabi. The Uttarakhand Nepali Academy has also been included in this bill. This will promote Nepali literature.

देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना

प्रदेश में नियोजन विभाग की ओर से जल्द ही देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना लागू की जाएगी। हरियाणा की तर्ज पर केंद्र व राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए परिवार पहचान पत्र बनाने का निर्णय लिया गया

क्या होगी देवभूमि परिवार आईडी

यह एक विशिष्ट अल्फा-न्यूमेरिक पहचान संख्या होगी, जो राज्य के प्रत्येक पात्र परिवार को जारी की जाएगी। यह आईडी किसी अन्य परिवार को दोबार जारी नहीं की जा सकेगी। खास बात यह है कि इस आईडी को प्राप्त करने के लिए परिवार को कोई भी वयस्क सदस्य सूचना दे सकता है लेकिन 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को ही परिवार का मुखिया माना जाएगा। यदि परिवार में वयस्क महिला नहीं है तो सबसे बड़े पुरुष को यह जिम्मेदारी दी जाएगी।

उत्तराखंड में 15 साल या इससे अधिक समय से निरंतर निवास कर रहे लोगों को देवभूमि परिवार आईडी मिलेगी। इसके लिए सरकार ने उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026 विधानसभा पटल पर रख दिया है। राज्य निवासियों के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिन्हें आईडी मिलेगी, केवल उनको ही राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। विधेयक का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक परिवार का एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करना और उन्हें एक विशिष्ट पहचान पत्र जारी करना है। इस पहल से सरकारी योजनाओं और सेवाओं को सीधे पात्र परिवारों पहुंचाना आसान हो जाएगा।

ये होंगे आईडी के पात्र

• यह व्यक्ति या परिवार जो पिछले 15 वर्षाें या उससे अधिक से उत्तराखंड में निरंतर निवास कर रहा हो।
• राज्य सरकार के कर्मचारी और उनके परिवार, चाहे वे राज्य के भीतर रह रहे हों या बाहर।
• केवल शिक्षा, अस्थायी नौकरी या पोस्टिंग के आधार पर रहने वालों की अधिनियम के तहत निवासी नहीं माना जाएगा।

हर जिले में देवभूमि परिवार अधिकारी होगा

परिवारों की ओर से पोर्टल पर दी गई जानकारी का सत्यापन संबंधित विभागों के डेटा से किया जाएगा। यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो उसे असत्यापित मार्क कर सुधार का मौका दिया जाएगा। हर जिले में अपर जिलाधिकारी स्तर का अधिकार जिला देवभूमि परिवार अधिकारी होगा। झूठी जानकारी देकर किसी मृत, जीवित या काल्पनिक के नाम का प्रतिरूपण करने वालों को तीन साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगेगा।

देवभूमि परिवार प्राधिकरण

देवभूमि परिवार प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होंगे। यह प्राधिकरण डेटा के सत्यापन, सुरक्षा और गोपनीयता के लिए जिम्मेदार होगा। एक बार डेटा सत्यापित होने के बाद, किसी भी उत्तराखंड सरकारी योजना या सब्सिडी का लाभ लेने के लिए बार-बार कागजात दिखाने की जरूरत नहीं होगी। डेटाबेस के माध्यम से अपात्रों की पहचाना आसान होगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की सहमति के बिना व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही, डेटा की गोपनीयता बनाए रखना प्राधिकरण की कानूनी जिम्मेदारी होगी। केंद्र उत्तराखंड सरकार की सहमति से इस आईडी का उपयोग भवष्यि में केंद्र उत्तराखंड सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के लिए भी किया जा सकेगा।

उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक 2026

प्रदेश में अब नेपाली अकादमी को भी भाषा संस्थान में स्थान मिलेगा। इसके लिए मंगलवार को सरकार ने उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक 2026 सदन पटल पर रखा। उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 में वर्तमान हिंदी, अंगे्रजी, उर्दू, पंजाबी भाषा शामिल थी। इसमें उत्तराखंड नेपाली अकादमी को भी शामिल किया गया है। इससे नेपाली साहित्य को बढ़ावा मिलेगा।

For the first time, a labor force survey has been launched in Uttarakhand.

For the first time, a labor force survey has been launched in Uttarakhand. This survey will enable an accurate assessment of employment and unemployment figures in the state.
This survey is being conducted through the socio-economic unit of the Ministry of Statistics and Programme Implementation of the Central Government. The Central Government has been conducting the Periodic Labour Force Survey since 2017, while this is the first time the state government is conducting the survey across all districts.
This survey will be conducted in both rural and urban areas of the state and will be carried out through the district and block-level employees of the Department of Economics and Statistics.
This will enable a comprehensive analysis of the actual employment situation. It will also help in determining the income generated from employment in both the organized and unorganized sectors.

पहली बार उत्तराखंड में श्रम बल सर्वे शुरू

उत्तराखंड में पहली बार श्रम बल सर्वे शुरू किया गया है। इस सर्वे से प्रदेश में रोजगार व बेरोजगारी आंकड़ों का सटीक आकलन किया जा सकेगा।
यह सर्वेक्षण केंद्र सरकार के सांख्यिकी कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन मंत्रालय की सामाजिक-आर्थिक इकाई के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2017 से आवधिक श्रम बल सर्वे का संचालन कर रही है, जबकि राज्य सरकार की ओर से पहली बार सभी जनपदों में सर्वे किया जा रहा है।
यह सर्वेक्षण राज्य के ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में संचालित होगा और इसे अर्थ एवं संख्या विभाग के जिला व विकासखंड स्तर के कर्मचारियों के माध्यम से किया जाएगा।
ठसके माध्यम से रोजगार वास्तविक स्थिति का व्यापक विश्लेषण संभव हो सकेगा। इसके साथ ही संगठित व असंगठित क्षेत्रों में रोजगार से होने वाली आय का भी निर्धारण किया जा सकेगा।

Green Hydrogen Policy 2026: Uttarakhand

To promote the production of green hydrogen in Uttarakhand, the state cabinet has approved the Uttarakhand Green Hydrogen Policy 2026. The objective is to increase the use of green hydrogen (produced from renewable energy) in industries and other sectors within the state, replacing the currently used grey hydrogen (produced from thermal energy). This will boost development and employment in the state, contribute to achieving carbon emission reduction and climate change goals, and promote the creation of a green hydrogen market and demand aggregation.
Uttarakhand aims to produce 100 kilotons of green hydrogen annually by 2030. The cabinet has approved the Green Hydrogen Policy 2026 for this purpose. The government will also provide various incentives to green hydrogen producers. Currently, industries such as cement and steel in the state use grey hydrogen produced from thermal energy. The goal is for these industries to switch to green hydrogen produced from renewable sources in the future. This policy will enable the use of green hydrogen in heavy industries such as steel, refineries, fertilizers, and cement. A committee headed by the Chief Secretary will decide on the subsidies to be provided under this policy. The subsidy details will be announced later.

They will receive incentives.

• A 50% rebate will be provided on transmission and wheeling charges for bringing electricity from renewable energy plants to the state for use in green hydrogen plants.
• A 100% exemption will be given on additional surcharge and cross-subsidy surcharge on electricity generated from renewable energy plants, which will put an additional burden of approximately Rs. 1.21 crore per megawatt per year on the state government.
• The incentives available under the state’s prevailing policies for solar, pumped storage, and hydropower projects will also be extended to eligible green hydrogen plants for setting up solar, pumped storage, etc., for power supply.
• Green hydrogen plants will be considered industries and will be eligible for incentives under the state’s MSME Policy 2023, Mega Industrial Policy 2021, and Customized Incentive Package Guidelines 2023.
• A single-window clearance facility will be provided for obtaining time-bound statutory approvals.
• UPCL and PTCUL will have to strengthen their distribution and transmission network to ensure uninterrupted power supply to green hydrogen plants.
• In the future, if green hydrogen is used as fuel in vehicles, the government will consider providing exemption from motor vehicle tax payment, similar to electric vehicles.
• Land allocation to developers will be subject to the government order of the Revenue Department. All these incentives will be applicable for the next 10 years for projects commissioned by December 31, 2030.

UJVNL is preparing for a pilot project.

Dr. Sandeep Singhal, Managing Director of Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited, stated that preparations are underway to set up a green hydrogen plant at the Mohammadpur project in Haridwar, in collaboration with THDC. He explained that this five-metric-ton pilot project will be highly beneficial. The implementation of the green hydrogen policy will further facilitate its development. The green hydrogen produced here can be used in the state’s cement and steel industries. He added that Prime Minister Narendra Modi has set targets for this, and to achieve them, industries will initially have to use at least five percent green hydrogen. In the future, in addition to green hydrogen, oxygen will also be produced at the plant.

उत्तराखण्ड राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। मकसद यह है कि प्रदेश में उद्योगों व अन्य क्षेत्रों में जहां भी ग्रे हाइड्रोजन (थर्मल एनर्जी से उत्पादित) का इस्तेमाल होता है, वहां ग्रीन हाइड्रोजन (हरित ऊर्जा से उत्पादित) का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। इससे राज्य में विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-सथा कार्बन उत्सर्जन रहित एवं जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य के योगदान को पूर्ण करने के साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन, बाजार निर्माण और मांग एकत्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
उत्तराखंड में वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 100 किलोटन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इसके लिए कैबिनेट ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 मंजूर की है। इसका उत्पादन करने वालों को सरकार कई तरह का प्रोत्साहन भी देगी। प्रदेश में सीमेंट, स्टील उद्योग अभी थर्मल ऊर्जा से पैदा होने वाली ग्रे हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसद ये है कि भविष्य में ये सभी ग्रीन स्त्रोतों से पैदा होने वाली ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें। इस नीति के आने के बाद ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल स्टील, रिफाइनरी, उर्वरक, सीमेंट जैसे भारी उद्योगों में हो सकेगा। इस नीति के तहत मिलने वाली सब्सिडी के निर्धारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति फैसला लेगी। सब्सिडी की घोषणा बाद में की जाएगी।

ये मिलेंगे प्रोत्साहन

• ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्रों के उपयोग के लिए नवीकरण ऊर्जा संयंत्रों से प्राप्त बिजली को प्रदेश तक लाने के लिए ट्रांसमिशन शुल्क और व्हीलिंग शुल्क में 50ः की छूट मिलेगी।
• नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से प्राप्त बिजली पर अतिरिक्त अधिभार (एडिशनल ड्यूटी) और क्राॅस सब्सिडी अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी, जिससे राज्य सरकार पर प्रति मेगावाट प्रतिवर्ष करीब 1.21 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
• सौर, पंप स्टोरेज, जल विद्युत परियोजनाओं के लिए राज्य में प्रचलित नीतियों के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन, पात्र ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्रों को बिजली आपूर्ति के लिए सोलर, पंप स्टोरेज आदि स्थापित करने पर भी मिलेंगे।
• ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्रों को उद्योग माना जाएगा और राज्य की एमएसएमई नीति 2023, मेगा इंडस्ट्रियल पाॅलिसी 2021 और अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज दिशा निर्देश 2023 के तहत प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
• समयबद्ध वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा।
• यूपीसीएल, पिटकुल को ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र तक निर्वाध बिजली आपूर्ति के लिए अपना वितरण और पारेषण तंत्र मजबूत करना होगा।
• भविष्य में वाहनों में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होने पर ई-वाहनों की भांति सरकार मोटरयान कर भुगतान में छूट प्रदान करने पर विचार करेगी।
• विकासकर्ताओं को भूमि आवंटन, राजस्व विभाग के शासनादेश के अधीन किया जाएगा। ये सभी प्रोत्साहन 31 दिसंबर 2030 तक चालू होने वाले परियोजनाओं के लिए आगामी 10 वर्षों तक लागू रहेंगे।

यूजेवीएनएल कर रहा है पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी

उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के एमडी डॉ. संदीप सिंघल ने बताया कि टीएचडीसी के साथ मिलकर हरिद्वार के मोहम्मदपुर प्रोजेक्ट में ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पांच मीट्रिक टन के इस पायलट प्रोजेक्ट से काफी लाभ होगा। ग्रीन हाइड्रोजन नीति आने के बाद इसकी राह आसान हो जाएगी। यहां से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल प्रदेश के सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री में हो सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसे पूरा करने के लिए शुरुआत में उद्योगों को कम से कम पांच प्रतिशत ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना होगा। भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन का भी उत्पादनं हो सकेगा।

Uttarakhand tops NITI Aayog’s Export Preparedness Index

Uttarakhand has topped the Export Preparedness Index-2024 released by NITI Aayog. In the category of small states, Uttarakhand secured the first position nationwide.

Business worth 15,000 crore rupees

Exports from the state are increasing every year. In 2011-12, the total exports from the state amounted to ₹3,530 crore. This figure has increased significantly over the past 13 years, exceeding ₹15,000 crore. In 2023-24, total exports reached ₹14,928 crore.

These products are exported

The state exports the largest quantities of pearls, precious stones, and metals. In addition, chemical products, agricultural and horticultural food products, herbal products, plastics and rubber, and machinery and equipment are also exported.

15 हजार करोड़ का कारोबार

राज्य में हर साल निर्यात बढ़ रहा है। वर्ष 2011-12 में राज्य से कुल 3530 करोड़ का निर्यात होता था। जो 13 साल में बढ़ कर 15 हजार करोड़ पार गया है। वर्ष 2023-24 मंे कुल 14928 करोड़ का निर्यात किया गया।

इन उत्पादों का होता है निर्यात

प्रदेश से सबसे अधिक मोती, कीमती पत्थर, धातुओं का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा रासायनिक उत्पाद, कृषि व बागवानी आधारित खाद्य पदार्थ, हर्बल उत्पाद, प्लास्टिक व रबड़ के अलावा मशीनरी उपकरण का एक्सपोर्ट होता है।

Eat Right Youth Hackathon-2026

On National Youth Day, Higher Education Minister Dr. Dhan Singh Rawat inaugurated the Eat Right Youth Hackathon-2026 via webinar from Mumbai. In this competition, the youth of the state will present their innovative ideas regarding safe and balanced diets.
The top five teams selected in the competition will be awarded cash prizes of Rs. 1.5 lakh, Rs. 1 lakh, Rs. 75,000, and two prizes of Rs. 50,000 each, along with trophies.

राष्ट्रीय युवा दिवस पर, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मुंबई से वेबिनार के ज़रिए ईट राइट यूथ हैकाथॉन-2026 का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में राज्य के युवा सुरक्षित और संतुलित आहार के बारे में अपने इनोवेटिव आइडिया पेश करेंगे।
प्रतियोगिता में चुनी गई टॉप पाँच टीमों को 1.5 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, 75,000 रुपये और 50,000 रुपये के दो नकद पुरस्कारों के साथ-साथ ट्रॉफ़ी भी दी जाएंगी।

The country’s first gymnosperm garden

In the country’s first gymnosperm garden, located at Radi Top on the Dharasu-Phulchatti highway, endangered plants from the Jurassic era are being cultivated and conserved. Additionally, eight rare medicinal herbs are being conserved at the Ashwarg Conservation Center in Harshil. The research wing of the Forest Department established the country’s first gymnosperm garden in 2025 on one hectare of land amidst oak and rhododendron forests at an altitude of approximately 2300 meters above sea level.
The most important species in this garden are Ginkgo biloba and Thuja. Both of these species are listed in the endangered category by the International Union for Conservation of Nature (IUCN). Ginkgo biloba is considered a plant from the Jurassic period. Along with these, species such as Japanese cedar, blue pine, cypress, Somlata, sago palm, and Chilgoza pine are also being cultivated and conserved.

The Udaipur goat has been recognized as the 43rd distinct breed

It has received recognition as a distinct breed. This goat breed is reared by goat farmers in the Garhwal region for meat, which supplements their agricultural income.
The native region of this goat is the Udhaipuri and Ajmeri belt of the Western Himalayan region of Uttarakhand state, specifically from Dugadda to Yamkeshwar (in Pauri Garhwal). Udhaipuri goats are an important source of income for local goat farmers as they are sold in the market when needed and are also used in religious rituals.
The Animal Husbandry Department can now include it as a recognized goat breed in the state’s goat breeding policy for further improvement and conservation.

This is the special characteristic of the goat

Udaipuri goats are well-adapted to temperate climates. This breed is raised for meat production. They are medium-sized, brown in color, with a compact body and black stripes on their upper parts. The head is slightly convex, and they have black hair on their forehead. They have a thin muzzle, bright eyes, and a black nose. The ears are pendulous, and wattles and a beard are absent. The horns are medium-sized, flattened, pointed, and curve outwards and backwards. The average body weight of adult males and females is 25-30 kg and 21-25 kg, respectively.

उत्तराखण्ड की एक विश्ष्टि नस्ल की बकरी ‘उदयपुरी’ को आधिकारिक तौर पर बकरियों की 43वीं प्रजाति के रूप में मान्यता मिली है। इस बकरी की नस्ल को गढ़वाल मंडल के बकरी पालक मांस के लिए पालते हैं, जो उनकी कृषि आय में पूरक होती है।
इस बकरी का मूल क्षेत्र उत्तराखंड प्रदेश के पश्चिम हिमालयी क्षेत्र उदयपुरी व अजमेरी पट्टी यानी दुगड्डा से यमकेश्वर तक (पौड़ी गढ़वाल में) स्थित है। उदयपुरी बकरियां स्थानीय बकरी पालकों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें बाजार में बेच दिया जाता है और धार्मिक अनुष्ठानों में भी इनका उपयोग किया जाता है।
पशुपालन विभाग अब इसके आगे के सुधार और सरंक्षण के लिए इसे राज्य बकरी प्रजनन नीति में मान्यता प्राप्त बकरी नस्ल के रूप में शामिल कर सकता है।

बकरी की यह है खासियत

उदयपुरी बकरियां समशीतोष्ण जलवायु कि अनुकूल होती हैं। इस नस्ल की बकरियां मांस उत्पाद के लिए पाली जाती है। इनका मध्यम आकार, भूरे रंग, सुगठित शरीर वाली और उसके ऊपरी भाग पर काली धारियां पाई जाती हैं। सिर थोड़ा उभरा हुआ होता है और माथे पर काले बाल होते हैं। पतली थूथन, चमकीली आंखें और काली नाक होती है। कान लटके हुए और वेटल और दाढ़ी अनुपस्थित रहती है। सींग मध्यम आकार के चपटे, नुकीले और बाहर को पीछे की ओर मुड़े हुए होते है। नर और मादा के वयस्क शरीर का भार औसतन 25-30 किलोग्राम और 21-25 किलोग्राम तक होता है।