Perfumery and Fragrance Research Institute
The Aromatic Plants Centre, which conducts research in the field of aromatherapy, will now be known as the Perfumery and Aromatic Research Institute.
The Aromatic Plants Centre was established in 2003 in the Selaqui (Dehradun) area, where research is conducted on herbal and medicinal plants.
एरोमा क्षेत्र में शोध कर रहे संगध पौधा केंद्र को अब परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जायेगा
सगंध पौधा केंद्र की स्थापना 2003 में सेलाकुई (देहरादून) क्षेत्र में की गई थी, जहाँ पर हर्बल व औषधीय पौधों पर शोध किया जाता है
The subsidy under the Ghasyari Welfare Scheme has been reduced to 60 percent
Under the Chief Minister’s Ghasiyari Welfare Scheme, the currently approved subsidy of 75 percent on silage has been reduced to 60 percent.
The subsidy on silage under the Dairy Development Department’s Silage and Dairy Animal Nutrition Scheme has also been reduced from 75 percent to 60 percent.
मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के तहत साइलेज पर वर्तमान में स्वीकृत 75 प्रतिशत अनुदान को घटकार 60 प्रतिशत कर दिया गया है।
डेरी विकास विभाग की साइलेज एवं दुधारू पशुपोषण योजना के तहत साइलेज पर मिलने वाले अनुदान को भी 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत किया गया है।
Establishment of Prosecution Directorate in Dehradun
The Supreme Court approved the establishment of the Prosecution Directorate in Dehradun, in accordance with the provisions of the Indian Civil Defence Code, 2023. In addition, a district-level Prosecution Directorate will be established in each district. District Prosecution Directorates will decide appeals in cases with sentences less than seven years, while the state-level Directorate will decide appeals in cases with sentences above that limit.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानी के तहत राज्य में अभियोजना निदेशालय की स्थापना देहरादून में किए जाने को मंजूरी दी। इसके अलावा हर जिले मंे जिला स्तरीय अभियोजना निदेशालय बनेगा। जिलों के अभियोजना निदेशालय सात साल से कम सजा वाले मामलों में अपील पर फैसला लेंगे तो इससे ऊपर की सजा के मामलों में राज्यस्तरीय निदेशालय फैसला लेगा।
Uttarakhand Public Trust Ordinance 2025
The Uttarakhand Cabinet has abolished imprisonment in seven laws under the Uttarakhand Public Trust (Amendment of Provisions) Ordinance 2025. The provisions for punishment for technical and procedural deficiencies in the laws were removed. The provisions for punishment for minor offenses under the Economically Weaker Sections (EWS) Reservation in Government Jobs Act, the Uttarakhand Organic Farming Act, the Fruit Nursery Regulation Act, the Uttarakhand Plastic and Non-Biodegradable Waste Regulation Act, the Uttarakhand Floodplain Zoning Act, the Uttarakhand River Valley Development and Management Act, and the Uttarakhand Slum Regulation and Rehabilitation Act were removed, while the fines were increased by two to five times. The Uttarakhand Public Trust (Amendment of Provisions) Ordinance, which provided for one year’s imprisonment and a fine of up to one lakh rupees for selling or purchasing chemical fertilizers in prohibited areas under the Organic Farming Act, removed the punishment provision and increased the fine to a maximum of five lakh rupees.
उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश 2025 में सात कानूनों मंे कारावास की सजा को खत्म किया है। कानून में तकनीकी व प्रक्रिया से संबंधित खामियों करने पर सजा के प्रावधानों को हटाया गया। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरी से आरक्षण अधिनियम, उत्तराखण्ड जैविक कृषि अधिनियम, फल नर्सरी विनियम अधिनियम, उत्तराखण्ड प्लास्टिक व गैर बायो डिग्रेडेबल कचरा विनियम अधिनियम, उत्तराखंड बाढ़ मैदान जोनिंग अधिनियम, उत्तराखण्ड नदी घाटी विकास एवं प्रबंधन अधिनियम, उत्तराखण्ड झुग्गी विनियम और पुनर्वास अधिनियम के तहत छोटे अपराधों में सजा के प्रावधान को हटाया गया। जबकि जुर्माना राशि दो से पांच गुना तक बढ़ोतरी की गई। उत्तराखंड जन विश्वास उपबंध एवं संशोधन अध्यादेश में जैविक कृषि अधिनियम में प्रतिबंधित क्षेत्रों में रसायन उर्वरकों के बेचने व खरीदने पर एक साल की सजा व एक लाक्ष तक जुर्माने का प्रावधान था। इसमें सजा के प्रावधान को हटाया कर जुर्माना राशि को अधिकतम पांच लाख तक किया गया।
Sparsh Ganga Mahotsav-2025
On December 17, Sparsh Ganga program will be organized in all the educational institutions of the state and Sparsh Ganga Mahotsav will be organized in writer’s village Thano (Dehradun).
17 दिसंबर को प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में स्पर्श गंगा कार्यक्रम व लेखक गांव थानो (देहरादून) में स्पर्श गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
Naturopathy hospitals will be built in Uttarakhand on the lines of resorts
To promote wellness tourism in the state, preparations are underway to open the first-ever naturopathy hospitals (natural medicine). These hospitals will be built on the lines of resorts, where treatment will be provided using natural therapies without the use of medicines. The AYUSH department has selected land in Champawat and Pithoragarh districts, while land is being sought in Bageshwar.
Land has been selected in Balwakot in Pithoragarh and Koli Dhek in Champawat.
प्रदेश के वेलनेस ट्ररिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहली बार नेचुरोपैथी अस्पताल (प्राकृतिक चिकित्सा) खोलने की तैयारी है। ये अस्पताल रिजाॅर्ट की तर्ज पर बनाए जाएंगे। जहां पर बिना दवाइयों के प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से इलाज किया जाएगा। आयुष विभाग ने चंपावत व पिथौरागढ़ जिले में जमीन चयनित कर ली है। जबकि बागेश्वर में जमीन तलाशी जा रही है।
पिथौरागढ़ के बलवा कोट व चंपावत के कोली ढेक मंे जमीन का चयन किया गया
Naturopathy medical system
Naturopathy is a system of medicine that utilizes herbs, diet, exercise, massage, hydrotherapy, yoga, and acupuncture. The goal of this system is to treat the root cause of illness and promote overall health, rather than simply treating symptoms. Naturopathy includes services such as diet and nutrition, hydrotherapy, mud therapy, sun therapy, yoga and exercise therapy, herbal medicine, acupuncture and acupressure, massage therapy, fasting, and mind-body medicine.
नेचुपरोपैथी चिकित्सा पद्धति मंे जड़ी-बूटियों, आहार, व्यायाम, मालिश, जल चिकित्सा, योग और एक्यूपंक्चर का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति से बीमारी के मूल कारण को ठीक करना व समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है कि सिर्फ लक्षणों का इलाज करना है। नेचुपरोपैथी में आहार और पोषण, जल चिकित्सा, मृदा चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, योग और व्यायाम चिकित्सा, जड़ी-बूटी, एक्यूपक्चर व एक्यूप्रेशर, मालिश चिकित्सा, उपवास, मन शरीर चिकित्सा की सुविधा रहेगी।
The central government has discontinued the Ayush Gram Yojana
The central government had launched the Ayush Gram Yojana last year under the Ayush Mission. Under this scheme, one Ayush village was to be established in each district of Uttarakhand, but the central government has now discontinued the Ayush Gram Yojana.
केंद्र सरकार ने बीते वर्ष आयुष मिशन के तहत आयुष ग्राम योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में एक-एक आयुष ग्राम बनाए जाने थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने आयुष ग्राम योजना बंद कर दी है।