भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित समितियां

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India, RBI) द्वारा गठित समितियां हैं जो विभिन्न विषयों पर नीतियों के विकास और सुझावों के लिए संचालन में मदद करती हैं। ये समितियां बैंक के आंतरिक और बाहरी मामलों पर विचारधारा सम्पादित करती हैं और विभिन्न नीतियों का मूल्यांकन और सुधार करती हैं। यहां कुछ मुख्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित समितियां का उल्लेख किया गया है:

1. दीपक मोहंती समिति

⇛  इस समिति का गठन 15 जुलाई 2015 को किया गया। इस समिति का उद्देश्य वित्तीय समावेशन की कार्य योजना तैयार करने के लिए सुझाव देना था।

⇛   इस मध्यावधि पथ प्रदर्शन सम्बन्धी समिति ने देश में वित्तीय सेवाओं के प्रसार का सुझाव दिया।

2. जालान समिति

⇛   इस समिति का गठन 25 फरवरी 2014 को किया गया।  इसका गठन नए बैंक परमिट हेतु  आए आवेदनों की समीक्षा के लिए किया गया था।

⇛   इस पैनल के अध्यक्ष विमल जालान तथा सदस्य उषा थोराट , सीबी भावे तथा नचिकेत मोर थे।

3. नचिकेत मोर समिति

⇛   भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर जनरल रघुराम जी राजन ने सितम्बर 2013 में नचिकेत मोर समिति का  गठन किया।  इस समिति ने 7 जनवरी 2014 को अपनी सिफारशें प्रस्तुत की।  इस समिति ने देश के प्रत्येक नागरिक को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने का सुझाव दिया।

⇛   इस समिति द्वारा देश के प्रत्येक क्षेत्र में बैंक खोलने तथा लोगो को वित्तीय सेवा तक पहुंचाने पर बल दिया गया।

4. उर्जित पटेल समिति

⇛   भारतीय रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक निति ढाँचे का विश्लेषण करने और इसे सशक्त बनाने के लिए ” उर्जित पटेल समिति ” का गठन किया।

⇛   इस समिति का गठन 12 सितम्बर 2013 को किया गया।  जिसने जनवरी 2014 में अपनी रिपोर्ट तत्कालीन RBI गवर्नर को सौंप दी।

⇛   उर्जित पटेल समिति ने अपनी रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मौद्रिक नीति के अन्तर्गत रखने का सुझाव दिया।

5. एमवी नायर समिति

⇛   प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो में विधमान वर्गीकरण की समीक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2012 में एमवी नायर समिति का गठन किया।  इस समिति ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कृषि एवं उससे सम्बंधित क्षेत्रो तथा लघु एवं मध्यम क्षेत्रो को स्थान दिया।

⇛   इस समिति ने आवास एवं शिक्षा ऋण को प्राथमिकता के साथ जारी रखने का सुझाव दिया।

6. उषा थोराट समिति

⇛   उषा थोराट समिति का गठन सितम्बर 2010 में किया गया , इस समिति ने मार्च 2011 में अपनी रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व  बैंक के समक्ष प्रस्तुत की। 

⇛   इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रो में जमा , ऋण अदायगी तथा अन्य बैंकिग सुविधाओं के विस्तार को स्वीकृति दी।  इस समिति ने अग्रणी ( लीड ) बैंको की स्थापना को अपनाने का सुझाव दिया