Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the bill to increase foreign direct investment (FDI) in the insurance sector to 100 percent aims to broaden the scope and enhance transparency. Introducing the “Insurance for All, Protection for All (Amendments to Insurance Laws) Bill, 2025,” she stated that it would further strengthen the regulatory framework in the sector. The House passed the bill.
Key provisions of the bill
- Despite 100% FDI in the insurance sector, one of the top officers, such as the chairman, managing director, or CEO, must be an Indian citizen.
- The path will be opened for the merger of non-insurance companies with insurance companies. This will accelerate the growth and development of the insurance sector and ensure better protection for policyholders.
- It will facilitate ease of doing business for insurance companies, intermediaries, and other stakeholders, bring transparency in regulation-making, and increase regulatory oversight over the sector.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) 100 फीसदी तक बढ़ाने वाले बिल का लक्ष्य दायरे को व्यापक बनाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करते हुए कहा, इससे इस क्षेत्र में नियामक व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकेगा। सदन ने इस बिल को पास कर दिया।
बिल के प्रमुख प्रावधान
- बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई के बावजूद शीर्ष अफसरों अक्ष्यक्ष, प्रबंध निदेशक या सीईओं में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- गैर-बीमा कंपनी के बीमा कंपनी में विलय की राह खुलेगी। बीमा क्षेत्र की वृद्धि और विकास में तेजी के साथ पाॅलिसीधारकों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
- बीमा कंपनियों, मध्यस्थों और अन्य हितधारकों के लिए व्यापार करने में आसानी होगी, विनियमन बनाने में पारदर्शिता आएगी और क्षेत्र पर नियामक निगरानी बढ़ेगी।